आमतौर पर FDC दवाएं जरूरी नहीं होतीं। ये कितनी गैर-जरूरी हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में सिर्फ 500 एफडीसी दवाएं प्रचलित हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 2,000 तक है। ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में भी ये दवाएं गिनती की हैं। इसकी वजह, वहां की ड्रग्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी का ज्यादा जागरूक और नियमों का सख्त होना है। वैसे, हमारे यहां भी केंद्र सरकार ने बहुत कम FDC दवाओं को मंजूरी दी गई है। अब सवाल यह भी है कि जब ज्यादा FDC दवाओं को मंजूरी नहीं दी गई तो फिर इतनी बड़ी संख्या में ये दवाएं मार्केट में आ कैसे आ गईं? FDC पर बैन लगाने के याचिकाकर्ता में से एक ऑल इंडिया ड्रग ऐक्शन नेटवर्क से जुड़े डॉ. अनुराग भार्गव के अनुसार आमतौर पर देश में किसी भी दवा को तैयार करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होती है। सरकार कंपनी को कोई एक इंडिविजुअल ड्रग बनाने की इजाजत देती है लेकिन अक्सर दवा कंपनियां दो या ज्यादा पॉपुलर दवाओं को मिलाकर नई दवा तैयार कर मार्केट में उतर देती हैं। कायदे से FDC एक नई दवा होती है। इसका क्लिनिकल टेस्ट करने के बाद इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए। कंट्रोलर की मंजूरी से ही बाजार में उतारा जा सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। दरअसल, केंद्र से इजाजत मिलने की गुंजाइश न होने पर कंपनियां अलग-अलग राज्यों के ड्रग कंट्रोलर के पास चली जाती हैं। राज्यों के नियम अलग-अलग हैं। ऐसे में कंपनियों को आसानी से परमिशन मिल जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना तैयार होने वाली सभी FDC गैर-कानूनी हैं।